देहरादून। उत्तराखंड के विकास को नई गति देने की दिशा में शुक्रवार को प्रदेश को ₹1,475.31 करोड़ की 62 विकास योजनाओं की बड़ी सौगात मिली। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्योत्सव के अंतर्गत परेड ग्राउंड, देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की इन विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।

कुल 62 योजनाओं में ₹1,073.11 करोड़ की लागत वाली 44 योजनाओं का शिलान्यास किया गया, जबकि ₹402.20 करोड़ की लागत वाली 18 योजनाओं का लोकार्पण किया गया। इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश में सड़क, बिजली, पेयजल, शहरी विकास, शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विस्तार को गति मिलने की उम्मीद है।

ऊर्जा क्षेत्र में ₹550 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं

विकास योजनाओं में सबसे बड़ा हिस्सा ऊर्जा विभाग का रहा। यूपीसीएल से संबंधित ₹472.33 करोड़ की 20 योजनाओं का शिलान्यास तथा ₹77.93 करोड़ की तीन योजनाओं का लोकार्पण किया गया। इन परियोजनाओं के पूरा होने से प्रदेश में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने, बिजली से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करने और उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर

पेयजल सुविधाओं के विस्तार के लिए भी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी के साथ धरातल पर उतारने की दिशा में कदम बढ़ाया गया। पेयजल निगम की ₹191.17 करोड़ की आठ योजनाओं का शिलान्यास और ₹82.03 करोड़ की पांच योजनाओं का लोकार्पण किया गया। वहीं जल संस्थान की ₹62.30 करोड़ की दो योजनाओं का शिलान्यास हुआ। इन योजनाओं का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाना और आमजन तक स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

हरिद्वार कुंभ-2027 की तैयारियों को मिलेगी रफ्तार

शहरी विकास और लोक निर्माण विभाग की परियोजनाएं भी इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा रहीं। लोक निर्माण विभाग की ₹18.78 करोड़ की एक योजना का शिलान्यास तथा ₹99.68 करोड़ की तीन योजनाओं का लोकार्पण किया गया। शहरी विकास विभाग की ₹92.25 करोड़ की चार योजनाओं का शिलान्यास और ₹10.95 करोड़ की एक योजना का लोकार्पण हुआ।

इनमें आगामी कुंभ मेला-2027 के दृष्टिगत हरिद्वार में सड़क, पुल और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास से संबंधित कार्य भी शामिल हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से कुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की आवाजाही, यातायात प्रबंधन और शहरी सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी बड़े कदम

शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग की ₹35.06 करोड़ की एक योजना का शिलान्यास तथा ₹61.98 करोड़ की तीन योजनाओं का लोकार्पण किया गया। इनमें नई टिहरी स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक में भवन निर्माण से संबंधित कार्य भी शामिल हैं।

उच्च शिक्षा विभाग की ₹19.01 करोड़ की योजना के अंतर्गत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अगस्त्यमुनि में पीजी ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा। इससे महाविद्यालय में शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

साइबर अपराध पर नियंत्रण और अग्निशमन सेवाओं को मजबूती

गृह विभाग की ₹68.27 करोड़ की दो महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इनमें देहरादून में ₹31.63 करोड़ की लागत से साइबर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना तथा हल्द्वानी में ₹36.64 करोड़ की लागत से फायर स्टेशन के आवासीय भवनों का निर्माण शामिल है।

साइबर उत्कृष्टता केंद्र के माध्यम से साइबर अपराधों से निपटने की क्षमता को मजबूत करने और आधुनिक तकनीकी संसाधनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। वहीं हल्द्वानी में फायर स्टेशन के आवासीय भवनों के निर्माण से अग्निशमन विभाग की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाया गया है।

पर्यटन को बढ़ावा, हेमकुण्ड साहिब रोपवे परियोजना को भी महत्व

पर्यटन विभाग की ₹43.70 करोड़ की दो योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इनमें टिहरी की डोबरा-चांठी पार्क परियोजना तथा श्री हेमकुण्ड साहिब रोपवे परियोजना के लिए विद्युत आपूर्ति से संबंधित कार्य शामिल हैं।

इन परियोजनाओं से पर्यटन स्थलों पर सुविधाओं के विकास और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी। विशेष रूप से हेमकुण्ड साहिब रोपवे परियोजना से जुड़े विद्युत आपूर्ति कार्य को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

डेयरी उद्योग और रोजगार के अवसरों को मिलेगा प्रोत्साहन

डेयरी विकास विभाग की ₹48.21 करोड़ की योजना का शिलान्यास किया गया। इसके तहत सितारगंज में मिल्क पाउडर प्लांट, आइसक्रीम प्लांट और बेकरी यूनिट का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना से दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने, स्थानीय दुग्ध उत्पादकों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने और औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है।

स्वास्थ्य, आवास और चीनी उद्योग से जुड़ी परियोजनाएं भी शामिल

कार्यक्रम में आवास विभाग की ₹10.59 करोड़ की एक योजना का शिलान्यास तथा ₹12.48 करोड़ की एक योजना का लोकार्पण किया गया। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग की ₹11.44 करोड़ की एक योजना का शिलान्यास किया गया। वहीं चिकित्सा शिक्षा विभाग की ₹57.15 करोड़ की दो योजनाओं का लोकार्पण किया गया।

इन परियोजनाओं के माध्यम से विभिन्न विभागों के अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों को आगे बढ़ाने और प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने का प्रयास किया गया है।

विकास योजनाओं से आमजन को लाभ पहुंचाने पर जोर

उत्तराखंड राज्योत्सव के अवसर पर एक ही मंच से ₹1,475.31 करोड़ की 62 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं श