उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों नेअपनी मांगों को लेकर तहसील में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी सेना द्वारा आज कोटद्वार तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन कर उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भेजा गया l ज्ञापन में राज्य आंदोलनकारियों ने ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री को जल्द से जल्द अपनी मांगे पूरी करने का आग्रह किया है l

क्या है मांगे ….

31 दिसंबर 1917 से पूर्व के जिलाधिकारी कार्यालय में जितने करण के लिए लंबित आंदोलनकारियों के आवेदन पर तहसील स्तर पर स्थानीय अभिसूचना इकाई द्वारा जांच करवा कर एक निश्चित अवधि तक निस्तारण कराया जाए l ऐसे चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों जो पेंशन की पात्रता रखते हैं और उनके मृत्यु हो चुकी है उनके आश्रितों को पेंशन के दायरे में लाकर आंदोलनकारियों की यहां की सुविधा प्रदान की जाए इन आंदोलनकारी की पेंशन एक समान की जाए, राज्य आंदोलनकारी जो घायल , जेल अस्थाई जेल, मुकदमा एवं शासकीय अभिलेखों में दर्ज चिन्हित हो उन का मानक 1 दिन बनाया जाए  उनको 7 दिन जेल व गंभीर रुप से घायल वाली सुविधा प्रदान की जाए l 

उत्तराखंड राज्य सरकार आंदोलनकारियों के 2015 में विधानसभा से पास 10% क्षेत्रीय आरक्षण विधेयक राजभवन से वापस मंगा कर शीघ्र लागू किया जाए विभिन्न उत्तर प्रदेश के न्यायालयों एवं सीबीआई कोर्ट में मुजफ्फरनगर कांड के मुकदमों से संबंधित वाद लंबित हैं उक्त प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए उच्चतम न्यायालय दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समस्त वादों को उत्तराखंड में ट्रांसफर करवाया जाए इसके लिए महाधिवक्ता उत्तराखंड के अध्यक्षता में स्थाई अधिवक्ता उत्तराखंड सरकार व चिन्हित आंदोलनकारी अधिवक्ताओं को उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाए l ज्ञापन देने वालों में डॉ शक्तिशैल कपरवाण , महेंद्र सिंह रावत, गुलाब सिंह भूपेंद्र सिंह रावत, पंकज उनियाल आदि आंदोलनकारी सम्मिलित हुए