खेल मंत्री रेखा आर्य ने की खेल विभाग की समीक्षा बैठक। उत्तराखंड में जल्द शुरू की जायेगी 8 साल के छात्रों को खेल छात्रवृत्ति। उधमसिंह नगर में जल्द बनेगी बालिकाओं के लिए गर्ल्स सपोर्ट्स कालेज।  नई खेल नीति का शासनादेश जारी किए जाने को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए।

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खेल मंत्री रेखा आर्य ने की खेल विभाग की समीक्षा बैठक। उत्तराखंड में जल्द शुरू की जायेगी 8 साल के छात्रों को खेल छात्रवृत्ति।
उधमसिंह नगर में जल्द बनेगी बालिकाओं के लिए गर्ल्स सपोर्ट्स कालेज।
नई खेल नीति का शासनादेश जारी किए जाने को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए।

शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय।8210438343,9771609900
देहरादून 20 अप्रैल 2022। यमुना कॉलोनी स्थिति आवास में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, खेल मंत्री रेखा आर्य ने खेल विभाग की समीक्षा बैठक की।

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बैठक में अधिकारियों को 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड जल्द जारी करने का आदेश दिया।

बैठक में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव दिया गया स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए सभी जिलों के डीएम को भी आदेशित किया गया है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए 100 एकड़ जमीन तलाशी जाएगी इसके साथ ही उधमसिंह नगर में गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज को खोलने के लिए भी निर्देशित किया गया है।

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बैठक में खेल मंत्री ने जल्द से जल्द बैठक में निर्देशित आदेशों और प्रस्तावों को समय पर अधिकारियों को पूरा करने को कहा।

स्पोर्ट्स से जुड़े छात्रों के लिए जोकि 8 वर्ष से ऊपर के बच्चों को मिलेगी। खेल छात्रवृत्ति के लिए जल्द प्रस्ताव बनाने का निर्देश दिया है। इसके तहत छात्रों को इसका लाभ मिल सके प्रदेश के छात्रों को खेलेगी से जोड़कर छात्रों के उज्जवल भविष्य की दिशा में काम करने को रेखा आर्य ने निर्देशित किया है।

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उत्तराखंड राज्य में बनकर तैयार हुई नई खेल नीति का अभी तक शासनादेश जारी नहीं हुआ है लिहाजा नई खेल नीति का शासनादेश जारी किए जाने को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अगले कुछ दिनों के भीतर ही नई खेल नीति का शासनादेश भी जारी कर दिए जाएं।


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