नारी शक्ति सम्मान समारोह में 22 महिलाओं को किया सम्मानित, विकास कार्यों के साथ महिला स्वरोजगार को बढ़ावा देने का ऐलान

कालाढूंगी (नैनीताल)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को कालाढूंगी स्थित राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित नारी शक्ति सम्मान समारोह में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 22 महिलाओं को सम्मानित किया और कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए छह महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री की घोषणाओं में मिनी स्टेडियम का निर्माण, कालाढूंगी अस्पताल का उच्चीकरण और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 70 अतिरिक्त जिप्सियों का पंजीकरण प्रमुख रहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृशक्ति का सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। महिलाओं की उपलब्धियां न केवल प्रदेश बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणास्रोत हैं। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति सम्मान समारोह महिलाओं के संघर्ष, साहस, परिश्रम और उपलब्धियों को सम्मान देने का अवसर है।

कालाढूंगी को मिलीं छह महत्वपूर्ण सौगातें

मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय विकास को गति देने के लिए छह घोषणाएं कीं। इनमें कालाढूंगी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर 200 विद्युत पोल स्थापित करना, ग्राम गुजरौड़ा के नवाड़ तोक सैलानी में सड़क का निर्माण और कालाढूंगी में मिनी स्टेडियम बनाना शामिल है।

इसके अलावा गोडापड़ाव बाईपास मार्ग से ग्राम बजवालपुर-किशनपुर मार्ग का चौड़ीकरण, कालाढूंगी अस्पताल का उच्चीकरण तथा पर्यटन सत्र 2026-27 में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से 70 अतिरिक्त जिप्सियों का पंजीकरण कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

महिलाओं के सम्मान और आत्मनिर्भरता पर सरकार का जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी को सदैव सर्वोच्च स्थान दिया गया है। उन्होंने ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः’ का उल्लेख करते हुए कहा कि नारी का वास्तविक सम्मान तभी है, जब उसे समान अवसर मिलें, उसके निर्णयों को महत्व दिया जाए और वह आत्मनिर्भर बनकर अपने सपनों को साकार कर सके।

उन्होंने उत्तराखंड की महिलाओं के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश की मातृशक्ति कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद खेती, पशुपालन, परिवार और सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कर प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

मुख्यमंत्री ने अपने बचपन के अनुभव साझा करते हुए अपनी माता के संघर्ष, अनुशासन और परिश्रम को जीवन की प्रेरणा बताया। उन्होंने कहा कि पहाड़ की मातृशक्ति का मनोबल हिमालय से भी ऊंचा और मजबूत है।

साढ़े तीन लाख से अधिक महिलाएं बनीं लखपति दीदी

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की गई हैं। स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं ने महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया है।

उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और सहकारी समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 71 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूहों से पांच लाख से अधिक ग्रामीण महिलाएं जुड़ी हुई हैं।

मुख्यमंत्री के अनुसार प्रदेश में साढ़े तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना और मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ से महिलाओं को मिल रहा बाजार

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता का महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है। इस ब्रांड से लगभग 5,500 महिलाएं जुड़ी हैं और अब तक छह करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री दर्ज की गई है।

उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन मिलने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है और महिलाओं के लिए स्वरोजगार के नए रास्ते खुल रहे हैं।

बेटियों की शिक्षा और महिला सुरक्षा पर भी जोर

मुख्यमंत्री ने नंदा गौरा योजना का उल्लेख करते हुए बताया कि पात्र बालिकाओं के जन्म पर 11 हजार रुपये और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा और समान अधिकारों की दिशा में प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू की गई है।

मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि मातृशक्ति के सहयोग और आशीर्वाद से उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प पूरा होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के अधिकारों, सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी।

ये जनप्रतिनिधि और अधिकारी रहे मौजूद

कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा, विधायक बंशीधर भगत, सरिता आर्य, दीवान सिंह बिष्ट, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दर्मवाल, महापौर गजराज बिष्ट, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टी.सी., मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पाण्डेय सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं।