उत्तराखंड के 26 साल: विकास की नई इबारत, लेकिन आज भी अधूरे हैं आंदोलनकारियों के कई सपने

IBN13 NEWS | विशेष रिपोर्ट

9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर 27वें वर्ष में प्रवेश करेगा देवभूमि उत्तराखंड, सड़क, पर्यटन और बुनियादी सुविधाओं में हुए बदलाव के बीच पलायन, बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा की चुनौतियां बरकरार

देहरादून। देवभूमि उत्तराखंड आज अपने इतिहास के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर खड़ा है। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर अस्तित्व में आए उत्तराखंड ने 26 वर्षों का सफर पूरा कर लिया है और अब 27वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। यह दिन केवल स्थापना दिवस का उत्सव नहीं, बल्कि उन हजारों आंदोलनकारियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान को याद करने का अवसर भी है, जिन्होंने अलग पहाड़ी राज्य के सपने को साकार करने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी।

अलग राज्य बनने के बाद उत्तराखंड ने विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए हैं। सड़क और परिवहन नेटवर्क का विस्तार हुआ है, पर्यटन और तीर्थाटन को नई पहचान मिली है तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और संचार जैसी बुनियादी सुविधाओं का दायरा बढ़ा है। देश-दुनिया में उत्तराखंड की पहचान एक प्रमुख धार्मिक, आध्यात्मिक और पर्यटन केंद्र के रूप में मजबूत हुई है। इसके बावजूद राज्य के सामने कई ऐसी चुनौतियां आज भी मौजूद हैं, जिनका समाधान अलग राज्य आंदोलन के समय लोगों ने अपने सपनों के उत्तराखंड के रूप में देखा था।

आंदोलन से राज्य गठन तक: लंबे संघर्ष के बाद मिला अलग राज्य

उत्तराखंड राज्य का गठन केवल प्रशासनिक सीमाओं के बदलाव की घटना नहीं थी, बल्कि यह पहाड़ की जनता की वर्षों पुरानी मांग, क्षेत्रीय पहचान और अपने संसाधनों पर अधिकार की लड़ाई का परिणाम था। अलग राज्य की मांग के पीछे पहाड़ी क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियां, रोजगार के सीमित अवसर, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी तथा तत्कालीन प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं प्रमुख कारण थीं।

लंबे जनआंदोलन के बाद केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत उत्तराखंड राज्य का गठन किया। 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल देश के 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। इसके बाद 1 जनवरी 2007 को राज्य का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया।

राज्य गठन के साथ ही लोगों को उम्मीद थी कि अब पहाड़ों की समस्याओं को प्राथमिकता मिलेगी, गांवों तक विकास पहुंचेगा, युवाओं को अपने ही प्रदेश में रोजगार मिलेगा और बेहतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए उन्हें मैदानी क्षेत्रों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा।

26 वर्षों में कितना बदला उत्तराखंड?

राज्य गठन के बाद उत्तराखंड ने कई क्षेत्रों में बदलाव देखा है। देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और अन्य मैदानी क्षेत्रों में औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों का विस्तार हुआ है। सिडकुल जैसे औद्योगिक क्षेत्रों के माध्यम से निवेश और रोजगार की संभावनाएं विकसित हुई हैं।

वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क संपर्क बढ़ाने, दूरस्थ गांवों तक बिजली और पेयजल पहुंचाने, मोबाइल नेटवर्क तथा इंटरनेट सुविधाओं के विस्तार और पर्यटन स्थलों को विकसित करने के प्रयास किए गए हैं।

राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों, चारधाम यात्रा मार्गों, पुलों और संपर्क सड़कों के निर्माण एवं सुधार से आवागमन की सुविधाओं में बदलाव आया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी को भी रणनीतिक और विकासात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

हालांकि, विकास का लाभ सभी जिलों और गांवों तक एक समान पहुंचा है या नहीं, यह आज भी चर्चा और समीक्षा का विषय है। मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों के बीच विकास का अंतर कम करना राज्य के सामने बड़ी जिम्मेदारी है।

पर्यटन और तीर्थाटन बना उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार

उत्तराखंड की सबसे बड़ी पहचान उसके धार्मिक स्थलों, प्राकृतिक सौंदर्य, हिमालयी पर्यटन और आध्यात्मिक विरासत से जुड़ी है। केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के साथ हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी, नैनीताल, औली, फूलों की घाटी और कॉर्बेट नेशनल पार्क देश-दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

“पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की है। पर्यटन विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में प्रदेश में कुल 6,03,21,194 पर्यटक और तीर्थयात्री पहुंचे। राज्य गठन के बाद पहली बार एक वर्ष में पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की संख्या छह करोड़ के पार पहुंची। इनमें 1,92,533 विदेशी पर्यटक भी शामिल थे।

पर्यटन के बढ़ते दायरे से होटल, होमस्टे, टैक्सी, ट्रैवल एजेंसियों, रेस्टोरेंट, स्थानीय दुकानदारों, गाइड और हस्तशिल्प से जुड़े लोगों के लिए आर्थिक गतिविधियों के अवसर बढ़े हैं।

लेकिन पर्यटन की बढ़ती संख्या के साथ पर्यावरण संरक्षण, यातायात प्रबंधन, कूड़ा निस्तारण, पार्किंग, यात्रियों की सुरक्षा और स्थानीय संसाधनों पर बढ़ते दबाव जैसी चुनौतियां भी सामने आई हैं।

अब आवश्यकता ऐसे पर्यटन मॉडल की है, जिसमें केवल पर्यटकों की संख्या बढ़ाना ही लक्ष्य न हो, बल्कि स्थानीय युवाओं को स्थायी रोजगार मिले और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी सुनिश्चित हो।

शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार, लेकिन पहाड़ के स्कूलों की चिंता बरकरार

राज्य गठन के बाद उत्तराखंड में सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों का विस्तार हुआ है। विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों और व्यावसायिक शिक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ी है। उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रदेश ने अपनी पहचान बनाई है।

इसके बावजूद पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल बने हुए हैं। कई दूरस्थ इलाकों में विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा के लिए अपने गांव और घर से दूर जाना पड़ता है। शिक्षकों की उपलब्धता, विषय विशेषज्ञों की कमी, विद्यालयों में छात्र संख्या और आधुनिक सुविधाओं का अभाव जैसे मुद्दे लगातार चर्चा में रहते हैं।

पलायन के कारण कई गांवों में बच्चों की संख्या कम होने से स्कूलों के संचालन पर भी असर पड़ा है। ऐसे में चुनौती केवल नए शिक्षण संस्थान खोलने की नहीं, बल्कि दूरस्थ गांवों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने की है।

स्वास्थ्य सुविधाएं: पहाड़ के मरीजों के लिए आज भी बड़ी चुनौती

उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार राज्य गठन के बाद विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शामिल रहा है। मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का नेटवर्क विकसित किया गया है।

लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों, चिकित्सकीय स्टाफ, आधुनिक जांच सुविधाओं और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता आज भी बड़ी चुनौती है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की उत्तराखंड में सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर आधारित प्रदर्शन ऑडिट रिपोर्ट को 20 फरवरी 2025 को विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था। रिपोर्ट में मानव संसाधन की उपलब्धता, विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी, डॉक्टरों की तैनाती और स्वास्थ्य संस्थानों में सुविधाओं से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा की गई।

पहाड़ों में किसी गंभीर बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में मरीजों को कई बार बड़े अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं को गांवों के करीब पहुंचाना, विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती और बेहतर एंबुलेंस व्यवस्था आज भी प्राथमिकता की मांग करती है।

पलायन: अलग राज्य आंदोलन के सपनों के सामने सबसे बड़ा सवाल

उत्तराखंड के गठन के समय लोगों की सबसे बड़ी उम्मीदों में से एक थी कि पहाड़ों में रोजगार और बुनियादी सुविधाएं बढ़ेंगी, जिससे लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा।

लेकिन रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर जीवन सुविधाओं की तलाश में पहाड़ों से पलायन की समस्या आज भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है।

विशेष रूप से पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी और टिहरी के कई ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी का असंतुलन देखने को मिलता है।

सीमावर्ती गांवों में पलायन का मुद्दा और भी संवेदनशील है। जुलाई 2024 में ग्रामीण विकास एवं पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सामने आया था कि भारत-चीन सीमा के निकट सर्वे किए गए 137 गांवों में से 11 गांव पूरी तरह खाली पाए गए थे। Dehradun News – Times of India

यह स्थिति केवल सामाजिक और आर्थिक चुनौती नहीं है, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा, स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक जीवनशैली से भी जुड़ी हुई है।

पलायन रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार, कृषि, बागवानी, पशुपालन, होमस्टे, स्वरोजगार और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना जरूरी है। इसके साथ ही गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और सड़क जैसी सुविधाओं का मजबूत होना भी आवश्यक है।

बेरोजगारी और युवाओं के रोजगार का सवाल

उत्तराखंड के युवाओं ने अलग राज्य आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राज्य गठन के बाद उनसे सबसे बड़ी उम्मीद यह थी कि उन्हें सरकारी और निजी क्षेत्रों में रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे।

समय के साथ प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों, सेवा क्षेत्र, पर्यटन, होटल व्यवसाय और स्वरोजगार के अवसर विकसित हुए हैं। सरकारी विभागों में भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से युवाओं को रोजगार भी मिला है।

इसके बावजूद सरकारी नौकरियों की सीमित संख्या, प्रतियोगी परीक्षाओं में देरी, भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़े विवाद और निजी क्षेत्र में अपेक्षाकृत सीमित अवसर युवाओं की चिंता बने हुए हैं।

नीति आयोग की उत्तराखंड संबंधी मैक्रो एवं फिस्कल रिपोर्ट में 2022-23 के लिए राज्य की वार्षिक बेरोजगारी दर 4.5 प्रतिशत दर्ज की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार यह दर उस अवधि में राष्ट्रीय अनुमान से अधिक थी। यह आंकड़ा उस वर्ष का है, इसे वर्तमान बेरोजगारी दर नहीं माना जाना चाहिए। NITI Aayog

युवाओं को प्रदेश में ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उद्योगों को पहाड़ी जिलों तक पहुंचाना, स्थानीय उत्पादों की मार्केटिंग, पर्यटन आधारित व्यवसाय और तकनीकी प्रशिक्षण को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण होगा।

आपदा और भौगोलिक परिस्थितियां: विकास के सामने बड़ी परीक्षा

उत्तराखंड हिमालयी क्षेत्र में स्थित होने के कारण प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से संवेदनशील है। भूस्खलन, बादल फटना, अतिवृष्टि, बाढ़, हिमस्खलन और भूकंप जैसी घटनाएं समय-समय पर प्रदेश के सामने बड़ी चुनौती बनकर आती हैं।

चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, टिहरी और अन्य पर्वतीय जिलों में आपदा के दौरान सड़कें बाधित होने, संपर्क टूटने और राहत एवं बचाव कार्यों में कठिनाइयां सामने आती हैं।

ऐसी परिस्थितियों में विकास परियोजनाओं के निर्माण के साथ पर्यावरणीय संतुलन, वैज्ञानिक योजना, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और आपदा प्रबंधन को प्राथमिकता देना जरूरी है।

राज्य को ऐसी विकास नीति की आवश्यकता है, जिसमें पहाड़ों की भौगोलिक परिस्थितियों और पर्यावरणीय संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई जाएं।

27वें वर्ष में उत्तराखंड के सामने क्या हैं बड़ी प्राथमिकताएं?

राज्य गठन के 26 वर्ष पूरे होने के बाद अब उत्तराखंड के सामने केवल नई परियोजनाओं की घोषणा करना ही नहीं, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन और आम जनता तक लाभ पहुंचाने की चुनौती भी है।

आने वाले वर्षों में प्रदेश के विकास के लिए कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है—

• पलायन पर रोक: पहाड़ी गांवों में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार।
• युवाओं को रोजगार: स्थानीय उद्योग, पर्यटन, कृषि और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना।
• स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत करना: पर्वतीय अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टर और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना।
• शिक्षा की गुणवत्ता: दूरस्थ क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों और आधुनिक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
• आपदा प्रबंधन: वैज्ञानिक निर्माण, बेहतर पूर्व चेतावनी प्रणाली और प्रभावी राहत एवं बचाव व्यवस्था।
• कृषि और स्थानीय उत्पाद: पहाड़ी कृषि, बागवानी, जैविक उत्पादों और स्थानीय हस्तशिल्प को बाजार उपलब्ध कराना।
• संतुलित पर्यटन: पर्यटन से स्थानीय लोगों को रोजगार और पर्यावरण को संरक्षण देना।
• सीमावर्ती गांवों का विकास: सड़क, संचार, रोजगार और अन्य सुविधाओं के माध्यम से गांवों को आबाद रखना।

आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने की जिम्मेदारी किसकी?

उत्तराखंड के 26 वर्षों का सफर उपलब्धियों और चुनौतियों, दोनों का गवाह रहा है। राज्य ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। पर्यटन, तीर्थाटन, औद्योगिक विकास, सड़क संपर्क और शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले हैं।

लेकिन राज्य की वास्तविक सफलता का आकलन केवल बड़े शहरों, बड़ी सड़कों और बड़ी परियोजनाओं से नहीं किया जा सकता। इसकी असली तस्वीर तब सामने आएगी, जब सीमांत गांवों में रहने वाले लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, पहाड़ का युवा रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर नहीं होगा और गांवों में शिक्षा, बिजली, पानी तथा सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं मजबूत होंगी।

9 नवंबर का दिन उन सभी आंदोलनकारियों को नमन करने का अवसर है, जिन्होंने अलग राज्य के लिए संघर्ष किया। साथ ही यह आत्ममंथन का भी समय है कि पिछले 26 वर्षों में क्या हासिल हुआ और आने वाले वर्षों में किन लक्ष्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

उत्तराखंड अब 27वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। उम्मीद है कि आने वाला समय केवल विकास की घोषणाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पहाड़ के अंतिम गांव और अंतिम व्यक्ति तक विकास की वास्तविक रोशनी पहुंचेगी।

सबसे बड़ा सवाल आज भी कायम है—क्या हम उस उत्तराखंड का निर्माण कर पाए हैं, जिसका सपना राज्य आंदोलनकारियों ने देखा था?

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