उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने कहा यदि सरकार ने 6 सूत्रीय मांगों को नहीं माना तो देहरादून में 2 अक्टूबर को होगी आर पार की लड़ाई
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उत्तराखंड राज्य निर्माण चिन्हित आंदोलनकारी मंच द्वारा पौड़ी कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर हेमवती नंदन बहुगुणा मूर्ति स्थल पर बैठक रखी गई। बैठक के दौरान राज्य आंदोलनकारियों द्वारा एक समान पेंशन, पूर्व की भांति अखबार व राजस्व पटवारी क्षेत्रों के माध्यम तथा जिलाधिकारी के विवेक के आधार पर राज्य आंदोलनकारी चिन्हीकरण करने, चिन्हित कार्ड धारक आंदोलनकारियों को पेंशन के दायरे में लाने व 10% क्षैतिज आरक्षण शीघ्र लागू करने के साथ आंदोलनकारियों के आश्रितों को भी पेंशन के दायरे में लाने सहित मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को सजा दिलवाने आदि मुद्दों को लेकर सरकार को चेताने का प्रयास किया की सरकार जल्द से जल्द 6 सूत्रीय मांगो को पूरा करें ।
आंदोलनकारियों का कहना था की यदि उनकी इन छह सूत्रीय मांगों पर सरकार द्वारा शीघ्र कार्रवाई नहीं की जाती है तो 2 अक्टूबर को देहरादून में आंदोलनकारी आर पार की लड़ाई लड़ने पर मजबूर होंगे। जिसमें कोई भी घटना घटित होने पर शासन प्रशासन की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अब सरकार की मंशा पर डिपेंड करता है कि सरकार हमारी मांगे मानती है या विरोध झेलने को तैयार रहती हैं l