अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के के मिश्रा ने स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर बुलाई बैठक।
शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय।8210438343,9771609900
देहरादून 14 अप्रैल 2022 । अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्मार्ट सिटी परियोजना लिमिटेड/अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के के मिश्रा द्वारा परियोजना अंतर्गत पलटन बाजार एवं परेड ग्रांउड में संचालित कार्यों की समीक्षा हेतु बैठक आहूत की गई थी।
बैठक में देहरादून स्मार्ट सिटी, पी एम सी, देहरादून स्मार्ट सिटी, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं संबंधित ठेकेदार फर्म के अधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
बैठक में कार्यों की प्रगति को बढ़ाने एवं समय से पूर्ण करने हेतु परियोजना वार चर्चा की गई, जिसमें 1-पलटन बाजार में विद्युत भूमिगत करने हेतु घंटाघर से कोतवाली तक लगाए गए फीडर पिलर से कनेक्शन देकर कार्य पूर्ण करने की प्रगति के संबंध में
अधिशाषी अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि घंटाघर से कोतवाली के बीच में 25 फिडर पिलर का स्थापन कर दिया गया है एवं आगे से दो सप्ताह में उपभोक्ताओं को कनेक्शन बांट दिए जाएंगे।
अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि घंटाघर से कोतवाली तक विद्युत केबलों के भूमिगत होने के उपरांत सभी विद्युत पोलों को हटा दिया जाए एवं चौधरी संदीप कॉन्टैक्टर को उक्त क्षेत्र में शेष बची नालियों का निर्माण कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए ।
अधिशासी अभियंता उत्तराखंड पावर कारपोरेशन द्वारा अवगत कराया गया कि कोतवाली से दर्शनी गेट वाली क्षेत्र मैं फीडर पिलर स्थापन के कार्य हेतु स्थानीय व्यापार संगठन एवं व्यापारियों से वार्तालाप कर कार्य प्रारंभ किया जाएगा और अधिकतम 2 सप्ताह की समय सीमा में कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा चौधरी संदीप कांट्रेक्टर को निर्देशित किया गया है कि विद्युत विभाग के साथ-साथ निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को प्राथमिकता देते हुए नाली रिट्रोफिटिंग कार्य को पूर्ण करें एवं विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग लेबल लगाकर कार्य को पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
बताया गया कि प्रस्तावित कुछ कार्य जैसे गार्डन किओस्क गोल्फ कार्ट इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बेंचेज एवं हाल्टी कल्चर एंड प्लांटेशन कार्य पलटन बाजार में घंटाघर से कोतवाली के बीच में किया जा पाना संभव नहीं है जिस पर स्थानीय व्यापारियों एवं व्यापार मंडल का विरोध हो सकता है। अतः उक्त कार्यों को अनुबंध के प्रस्तावित कार्यों से हटा लिया जाए।
माड्यूलर टॉयलेट के स्थापन हेतु आवश्यक स्थान ढूंढ लिया जाए एवं यदि आवश्यक हो तो पूर्व में निर्मित टॉयलेट को नियमानुसार ठीक कर लिया जाए एवं उसका प्रस्ताव स्मार्ट सिटी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर आवश्यक स्वीकृति ले ली जाए।
