“खबर का दिखा असर” सदन में भी उठा जिलों के पुनर्गठन का मामला संसदीय मंत्री बोले जिलों की सीमाओं का किया जाएगा सीमांकन
देहरादून / विधानसभा सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही के दिन विपक्ष ने नियम 58 के तहत जिलों के पुनर्गठन का मामला उठाया,जिसमें विपक्ष ने सदन में सरकार को घेरने की कोशिश की 2011 में बीजेपी सरकार ने 4 ज़िलों के गठन की घोषणा की थी,जो बीजेपी की सत्ता में दोबारा आने के 5 साल पूरे होने पर भी नजर नही आ रही है l
प्रस्तावित नए जिलों को लेकर सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष को जिलों के पुनर्गठन के मामले पर घेरा की 5 साल 2012 से 2017 तक कांग्रेस की सरकार रही तब कांग्रेस ने क्यों जिलों का गठन नही किया। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत का कहना है कि जिलों के पुनर्गठन का परीक्षण किया जाएगा और जिलों का सीमांकन कराया जाएगा।
